उदयपुर में शनिवार को सीईटी पात्रता परीक्षा का आखिरी दिन  110 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा हुई। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे की परीक्षा हुई। पहली पारी में 72 फीसदी परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। इसके बाद दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा हुई। इसमें 77 फीसदी परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। परीक्षार्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आना पड़ा। शहर में 110 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा केन्द्रों पर 63072 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

पूरी तरह से चेकिंग के बाद भी शहर के 110 परीक्षा सेंटर्स पर एग्जाम के लिए एंट्री मिली। इसके बाद अलग-अलग उडनदस्तों ने लगातार कई सेंटर्स पर चेकिंग की।  पुलिस ने भी शनिवार को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। देहलीगेट पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक बापू बाजार की तरफ से आने वाला ट्रैफिक सीधा नहीं जाकर देहली गेट यातायात कार्यालय के सामने से होकर अश्विनी बाजार और कोर्ट चौराहा की तरफ जाएगा। सूरजपोल टाउन हॉल लिंक रोड की तरफ से आने वाला ट्रैफिक सीधा नहीं जाकर देहली गेट यातायात कार्यालय के सामने से होकर अश्विनी बाजार कोर्ट चौराहा चेतक की तरफ जाएगा। धानमंडी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक यातायात कार्यालय के दाहिनी साइड की तरफ एसएमबी बिल्ड मार्ट सॉल्यूशन के सामने से देहली गेट चौराहा से राउंड लेकर गुजरेगा। उदियापोल पर पुलिस लाइन की तरफ से आने वाले यातायात सरस डेयरी के कैबिन के पास से मुड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा।

एसीबी टीम अब सोमवार के बाद एक बार फिर लंबी पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंचेगी और उन्हें पेश करेगी। इस दौरान डीएसपी , सब इस्पेक्टर और दोनों दलालों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। दरअसल एक NRI ने बीते दिनों मामला दर्ज कराया था कि डीएसपी  और सब इंस्पेक्टर ने उसके भाई की पत्नी के साथ मिलकर उसके साथ जबरन लिखित समझौता करवाया और करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिए।

जानकारी के अनुसार एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। जहां एएसपी  के नेतृत्व में टीम इस कार्रवाई को कर रही है।

राजस्थान सरकार मेडिकल सेक्टर के लिए राइट टू हेल्थ एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। शनिवार सुबह 8 बजे से प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी-इमरजेंसी बंद रखी गई। राजस्थान के 1500 से ज्यादा हॉस्पिटल इस तरह की सरकारी योजनाओं से अटैच हैं।उधर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस विरोध के समर्थन में सरकारी हॉस्पिटल्स में भी सुबह करीब 2 घंटे के लिए OPD बंद रखी गई थी। इधर, इस बिल को लेकर शनिवार को विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक भी हुई।बैठक में किसी बात पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर से यह निर्णय लिया गया कि अब वे RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) और चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। यानी अब कैश या मेडिक्लेम पर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा। इधर, प्रवर समिति की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ये बैठक दोबारा 15 फरवरी को बुलाई गई है।

•  इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एम. एम. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रातः 10ः00 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यू बिल्डिंग) के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम ¼NI Act½ के प्रकरण धन वसूली के प्रकरण. एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा) पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़ कर) भूमि अभय के मावले से संबंधित प्रकरण सभी प्रकार के सर्विस (पोतिएका विवाद सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे), जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद, अन्य राजीनामा योग्य ऎसे मामले जो अन्य अधिकरणों आयोगों / मंचों / अथरिटी / प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, लोक अदालत में रखे जाएंगे।

जन सामान्य के द्वारा अपने प्रकरणों को राजीनामे के माध्यम से निपटाने हेतु उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाये जाएगे। प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 510 बैंचों का गठन किया गया, जिनके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यमों से सुनवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आमजन एवं पक्षकारों में काफी उत्साह है। पक्षकार स्वयं आगे बढ़कर अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही विद्वान अधिवक्तागण अपने स्तर पर पक्षकारों को अपने मामले राजीनामा के माध्यम से सुलझाने वाले इस सुलभ माध्यम को अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं।

हज पर जाने वाले अपने आवेदन के लिए hajcommitte.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हज आवेदकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसकी अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 है।

इस बार राजस्थान से जाने वाले हजयात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट से सीधी मक्का मदीना के लिए फ्लाइट मिल सकेगी। उल्लेखनीय है की कोरोना महामारी के बाद राजस्थान से जाने वाले यात्रियों को जयपुर की बजाय दिल्ली से जाना पड़ता था।  इस वर्ष राजस्थान के जाने वाले यात्रियों को जयपुर से ही मक्का (जेद्दाह) और मदीना के लिए सीढ़ी फ्लाइट मिल सकेगी। दाऊदी बोहरा समुदाय से वर्ष 2023 की हजयात्रा में शामिल होने के इच्छुक हजयात्रियों के लिए बोहरावाड़ी स्थित जमाअत खाना में संचालित दीनी तालीम स्कूल में शाम साढ़े सात बजे से साढ़े आठ बजे तक भरे जा रहे है।   2023 में हज पर जाने वाले इच्छुक यात्रियों को ओरिजिनल पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023 तक होना आवश्यक है।