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Udaipur Latest News 09 October 2023 उदयपुर की ताजा खबर Udaip4r latest News 09 October 2023 उदयपुर की ताजा खबर Udaipur Latest News 09 October 2023 उदयपुर की ताजा खबर

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Oct 9, 2023
  • हेलो फ्रेंड्स हम हाजिर हैं आज की अपडेट्स लेकर…..
  • मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे।  पांचों राज्यों में मतगणना एक ही दिन 3 दिसंबर को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलना के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।  सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील  है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 5 राज्यों में लगभग 16 करोड़ 14 मतदाता हैं। इनमें 8 करोड़ 20 लाख पुरुष मतदाता और 7 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं। इस बार 60 लाख 20 हजार मतदाता पहली बार वोट डालेंगे।
  • दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में सोमवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त  ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों  का ऐलान कर दिया है. इसके बाद 3 बजे राजस्थान निर्वाचन विभाग के मुख्य चुनाव अधिकारी  द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए.
  • – कि प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है. इसी के चलते सरकारी विभाग/वेबसाइट पर से 24 घंटे के अंदर-अंदर सभी विज्ञापन हटा लिए जाएंगे. सार्वजनिक स्थानों एवं निजी स्थानों से विज्ञापन हटाने का काम कुछ घंटे पहले ही शुरू हो चुका है. जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा. इसके साथ ही आचार संहिता का कहीं पर भी उल्लंघन न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी, और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.
  • -चुनाव आयोग ने राजस्थान में वोटर्स की फाइनल लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी कर दी है. ऐसे में अगर किसी शख्स को अपनी डिटेल्स में कोई जानकारी ऐड/डिलीट करानी हो, या करेक्शन करवाना हो तो वे 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच ये काम ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं. इनके अलावा, जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाएं हैं, ऐसे मतदाता भी 27 अक्टूबर तक वोट बनवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं. आयोग के अनुसार, 6 नवंबर की देर रात तक ये प्रक्रिया चलेगी. इसके बाद 7 नवंबर को आखिरी मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी.
  • -चुनाव आयोग की तरफ से इस बार राजस्थान के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट फ्रॉम होम  की सुविधा भी दी जाने वाली है.इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्ग मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा. 4 नवंबर तक घर से मत देने का फॉर्म भर जा सकेगा. फॉर्म भरने के बाद मतदान वाले दिन 2 बार बीएलओ होम वोटिंग के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं के घर जाएंगे और उनकी वोट डलवाएंगे.
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवंबर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
  • दर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।
  • दो सौ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवबंर, गुरूवार को मतदान होगा तथा 3 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।
  • प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे।  प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
  •  सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
  •  मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़, 75 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं।  1 लाख 41 हजार 898 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रदेश में कुल 51 हजार 756 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 10 हजार 415 शहरी तथा 41 हजार 341 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
  • मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने एपिक के साथ-साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पीएसयू कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांग आईडी कार्ड का  उपयोग कर सकेंगे।
  • मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरीयल नम्बर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड युक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरित की जायेगी।
  • भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।
  • आयोग के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्दों में अथवा सहायक मतदान केन्दों सहित कुल मतदान केन्द्रों के 50 फीसदी से ज्यादा 26 हजार मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।
  • आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी एप के जरिए उम्मदीवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।  इसी तरह वोटर हैल्प लाइन एप, सक्षम एप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।
  • लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केन्द्र, दिव्यांगजन द्वारा कुल 200, युवाओं द्वारा संचालित कुल 1600 एवं आदर्श मतदान केन्द्र 1600 स्थापित किए जाएंगे।
  • चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक आयोजित कर उन्हें चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। प्रत्येक प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों को अपनी बेबसाइट, सोशल मीडिया हेन्डल, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा। सभी पोलिंग बूथ पर बीएलए की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से करने का भी आग्रह किया।
  •  आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए गए हों तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएं।
  •  राज्य, केन्द्र सरकार एवं इनके सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ, फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जाए।
  • आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 1956 उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे।
  • प्रदेश में पहली बार PVTG श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77 हजार 343 मतदाता है।
  • आम जन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर नहीं चलें। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जप्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सामग्री नगद राशि, शराब एवं अन्य पदार्थ स्वीकार नहीं करें। सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों में दंड दिया जा सकता है। आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है।
  • उदयपुर. जिला मजिस्ट्रेट  ने एक आदेश जारी कर विधानसभा चुनाव 2023 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

    इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, हथियार आदि का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। जबकि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना राजनैतिक प्रयोजनार्थ जुलूस, सभा रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक ट्विटर, वाट्सएप, यू-टूब आदि द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष व दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक व राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या पूजा के अन्य धार्मिक स्थलों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन न तो करेगा और नहीं अन्य किसी को करवाएगा। यह आदेश 5 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

    उदयपुर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते हुए जिला निर्वाचन अनुभाग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने सोमवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें आदर्श आचार संहिता की प्रावधानों से अवगत कराते हुए उनकी पालना सुनिश्चित कराने की अपील की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया, होम वोटिंग, सुविधा पोर्टल, सी-विजिल एप के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने विज्ञापन अधिप्रमाणन और मतदान प्रक्रिया से भी अवगत कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सभी का सामूहिक दायित्व है। इसमें राजनैतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए सभी से निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से संपादित कराने में सहयोग की अपील की। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर निरोधात्मक कार्यवाही से भी अवगत कराया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष सुराणा, आचार संहिता पालना प्रकोष्ठ के प्रभारी जितेंद्र ओझा सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पाटी, आप, बससा आदि प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे

    भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता सोमवार को प्रभावी रुप से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)  ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी वीसी रूम से सभी रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारी व सह प्रभारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियां की बैठक लेते हुएं सभी अधिकारियों को आचार संहिता लागू होने के 24, 48 और 72 घंटो के दरम्यान किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से की जाने वाले चुनाव घोषणा के बाद शुरुआती 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समयावधि में हमारी सक्रियता ही हमारी चुनावी तैयारियों की तस्वीर प्रस्तुत करेगी। ऐसे में सभी अधिकारी इस समयावधि में निर्धारित दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें।

    उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, हार्डिंग्स हटवाकर उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही 48 घंटो के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर इत्यादि हटवाकर सूचना भिजवाने को कहा। वहीं 72 घंटो के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को कहा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी आरओ को निर्देश दिए कि वे आज से ही अपने क्षेत्र में उडनदस्ता दल को प्रभावी बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्वाचन विभाग द्वारा होम वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले हर व्यक्ति तक फॉर्म 12डी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर ऑफिसर्स की द्वितीय बैठक शीघ्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक घर-घर प्रचार की अनुमति नहीं है। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद त्यौहारी कार्यक्रम में चुनावी प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियां न हो। वहीं मौके पर जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए है वे प्रारंभ नहीं होंगे। साथ ही सभी विभाग अपने जारी कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्होंने निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश व गाइडलाइन के बारे में अवगत कराएं और उनके लिए अनुमत और जो अनुमत नहीं है, उन गतिविधियों की जानकारी प्रदान करें।

    उदयपुर . विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। चुनाव को देखते हुए नवाचार भी किए जा रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर क्षेत्र की स्कैनिंग की जा रही है। यही नहीं गुजरात बॉर्डर से सटते गांवों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। पुलिस की अवांछित गतिविधियों पर पैनी नजर रहेगी। अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई सख्ती से होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर यह कहना है जिला निर्वाचन अधिकारी  का।

    चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारियों / सहायक प्रभारी अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए विधानसभावार दलों का गठन कर दिया है। चुनावी व्यय दरों का निर्धारण किया जा चुका है। बोर्डर इलाके को लेकर बैठक हो चुकी है। उदयपुर व सलूम्बर जिले की आठों विधानसभाओं में संवेदनशील 336 मतदान केन्द्रों को चिह्नित कर लिया है।

    —राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता मानदंडों का एक समूह है, जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है, जिन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमति दी है और उन्हें इसका सम्मान करने और इसका पालन करने के लिए बाध्य भी किया है।

    —चुनाव आयोग संसद और राज्य के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों सहित सत्ता में राजनीतिक दलों (ओं) द्वारा इसका पालन सुनिश्चित करता है।  इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनावी अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे प्रतिरूपण, मतदाताओं को रिश्वत देना और प्रलोभन देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना हर तरह से रोका जाए। उल्लंघन के मामले में, उचित उपाय किए जाते हैं।

    — आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होती है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है।

    उप-चुनावों के दौरान, यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी / महानगरीय शहरों / नगर निगमों में शामिल है, तो कोड संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होगा। अन्य सभी मामलों में एमसीसी को उप-चुनाव (इलेक्शन) के लिए जाने वालेनिर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले पूरे जिले (जिलों) में लागू किया जाएगा।

    दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ता में बैठे दलों को चुनाव की प्रक्रिया के दौरान खुद को कैसे आचरण करना चाहिए, अर्थात चुनाव प्रचार, सभाओं और जुलूसों के आयोजन, मतदान के दिन की गतिविधियों और कामकाज के दौरान उनके सामान्य आचरण आदर्श आचार संहिता के अनुसार हो ।

    —आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है ।

    — किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक हवाई जहाजों, वाहनों आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

    उत्तर – चुनाव के संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या पदस्थापन आवश्यक समझा जाता है तो आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

    —कोई भी मंत्री, चाहे संघ का हो या राज्य का, निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को कहीं भी किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए नहीं बुला सकता है । एकमात्र अपवाद तब होगा जब कोई मंत्री, संबंधित विभाग के प्रभारी के रूप में, या कोई मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था कीविफलता या प्राकृतिक आपदा या ऐसी किसी आपात स्थिति के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र का आधिकारिक दौरा करता है, जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता होती है।

    —कोई भी अधिकारी जो निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर मंत्री से मिलता है, प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत कदाचार का दोषी होगा और यदि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 (1) में उल्लिखित एक अधिकारी होता है, तो उसे अतिरिक्त रूप से उस धारा के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला और उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा ।

    —मंत्री सरकारी कामकाज के लिए अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय आने-जाने के लिए केवल अपने सरकारी वाहनों का उपयोग करने के हकदार हैं, बशर्ते कि इस तरह के आने-जाने को किसी चुनाव प्रचार या किसी राजनीतिक गतिविधि के साथ न जोड़ा गया हो ।

    — मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी को चुनाव अवधि के दौरान पायलट कार या किसी भी रंग की बत्ती वाली कार या किसी भी प्रकार के सायरन लगे कार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, भले ही राज्य प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की हो इस तरह की यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति की आवश्यकता वाला कवर। यह निषेध लागू है चाहे वाहन सरकारी स्वामित्व वाला हो या निजी स्वामित्व वाला ।

    — जहां राज्य द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाता है या मंत्री को वाहन के रखरखाव के लिए भत्ता दिया जाता है, वह चुनाव के लिए ऐसे वाहन का उपयोग नहीं कर सकता।

    —  ऐसे आयोगों के सदस्यों के सभी आधिकारिक दौरों को तब तक के लिए टाल दिया जाएगा, जब तक कि किसी आपात स्थिति में ऐसी कोई यात्रा अपरिहार्य न हो जाए, जब तक कि किसी भी तिमाहियों में उत्पन्न होने वाली किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए चुनाव अभ्यास पूरा नहीं हो जाता।

    —मुख्यमंत्री / मंत्री / अध्यक्ष की तस्वीर वाला कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।राज्यपाल दीक्षांत समारोह में भाग ले सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं।
    मुख्यमंत्री या मंत्रियों को सलाह दी जा सकती है कि वे दीक्षांत समारोह में भाग न लें और उसे संबोधित न करेंउत्तर- नहीं, हालांकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता और अपने व्यक्तिगत खर्च पर ऐसी किसी भी पार्टी की मेजबानी करने के लिए स्वतंत्र है ।

    प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफार्म की घोषणा के क्रम में निशुल्क यूनिफार्म वितरण का शुभारंभ हो चुका है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार निशुल्क यूनिफॉर्म आपूर्तिकर्ता फर्म ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सभी कक्षा वर्गों के 490 यूनिफार्म पैकेट की आपूर्ति की है। प्रत्येक वर्ग के दो छात्र व दो छात्राओं के साथ राज्यस्तरीय कार्यक्रम विजन 2030 के साथ ही जिला मुख्यालयों पर इसका शुभारंभ कर दिया है। विजन 2030 कार्यक्रम में उदयपुर में भी सांकेतिक तौर पर जिला कलक्टर ने निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। अब सभी ब्लॉकों में यूनिफार्म भिजवाने का कार्य किया जा रहा है।
    वहीं, सरकार की निशुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ भी छात्राओं को जल्द ही मिलेगा। इसके लिए निर्देश जारी हो गए हैं। गौरतलब है कि दो सत्रों से प्रदेश की छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस सत्र में कक्षा 9 में पढ़ने वाली लगभग 4 लाख छात्राओं और पिछले सत्र में 3.5 लाख छात्राओं को साइकिलें मिलेंगी। वहीं उदयपुर में ऐसी करीब 40 हजार छात्राएं हैं, जो साइकिल का इंतजार कर रही हैं। गौरतलब है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित देने के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 में नव प्रवेशित छात्राओं को निशुल्क साइकिल दी जाती है।
    निशुल्क यूनिफार्म वितरण के आदेश के तहत गुरुवार को एक कार्यक्रम में गिर्वा ब्लॉक में जिला कलक्टर के माध्यम से इसका शुभारंभ कर दिया गया। अब सभी अन्य ब्लॉक्स में यूनिफार्म भिजवाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं, साइकिल के वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं। जल्द ही इसका भी वितरण किया जाएगा।
  • वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज इसकी घोषणा की। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार को स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्‍कार “महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए” दिया जाएगा।
  • अब तक सिर्फ दो महिलाओं, एलिनोर ओस्ट्रोम और एस्थर डफ्लो को आर्थिक विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डिन यह सम्‍मान पाने वाली तीसरी महिला होंगी।
  • नोबेल पुरस्कारों की दो अक्टूबर को शुरू हुई घोषणा, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्‍कार की घोषणा के साथ समाप्त हुई। पिछले सप्ताह चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिये जाने वाले नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी
  • इस्राइल के रक्षा मंत्री  ने गाजा की पूरी घेराबंदी का आदेश दिया है।  नए उपायों में बिजली काटने और भोजन तथा ईंधन लेने पर प्रतिबंध शामिल होगा। इस्राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर तेरह सौ से ऊपर हो गई है, जबकि गाजा पट्टी में एक लाख 23 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।इस बीच, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार से गाजा पट्टी पर इस्राइली मिसाइल हमलों के परिणामस्वरूप 511 लोग मारे गए हैं और दो हजार 750 लोग घायल हुए हैं।उधर, इस्राइल में मरने वालों की संख्‍या आठ सौ और घायलों की संख्‍या 22 सौ से अधिक हो गई है।
  • अमरीका के नौ नागरिक मारे गए हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अमरीका स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और इस्राइली अधिकारियों के संपर्क में है।घटना के बाद 10 से अधिक ब्रिटिश नागरिकों के मारे जाने या लापता होने की आशंका है।फलिस्तीनी आतंकवादी समूह-हमास के हमले के परिणामस्वरूप इस्राइल में कम से कम 10 नेपाली नागरिक भी मारे गए। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि हमले में चार नेपाली नागरिक भी घायल हुए हैं।

    इससे पहले, इस्राइली सेना ने कहा कि उसने गाजा में हमास के केंद्रों पर व्यापक हमला किया है।

    ने कहा कि हंगरी द्वारा निकाले गए लोगों की कुल संख्या 325 हो गई है। निकाले गए लोगों में से 15 विदेशी नागरिक थे।

    हमास द्वारा इस्राइल के खिलाफ अचानक हमला करने के एक दिन बाद फ्रांस, ब्रिटेन, थाईलैंड और नेपाल सहित कई देशों ने पुष्टि की है कि उनके नागरिकों को या तो मार दिया गया या उनका अपहरण कर लिया गया।

  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफएम रेडियो के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो-सीबीसी विज्ञापन दरों को सात वर्षों के बाद संशोधित किया है। आधार रेट में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। श्रोताओं की संख्या के आधार पर स्टेशनों के लिए शहरों की दरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।इस वर्ष सितंबर में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए आधार दर में 43 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल आधार दर 52 से बढ़कर 74 रुपए प्रति दस सेकेंड हो जाएगा। इस समायोजन का उद्देश्य मौजूदा बाजार दरों के साथ समानता बनाए रखना है। सकल आधार दर में वृद्धि से देश में वर्तमान में कार्यरत 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को भी लाभ होगा।निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए दर संरचना समिति की स्थापना पिछले वर्ष मंत्रालय द्वारा नई दरों का मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए की गई थी। इन दरों को अंतिम बार 2015 में संशोधित किया गया था।
  • सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरें, दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर तय की जाएंगी। यह निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए उचित और टिकाऊ मूल्य निर्धारण ढांचा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों में मील का एक पत्थर है।
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर सुरक्षा मजबूत करने तथा लडाई-झगड़े की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए हैं। प्राधिकरण ने यात्रियों और टोल प्‍लाजा संचालकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस संबंध में राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल पर शांति‍ नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि टोल संग्रह करने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि टोल प्लाजा पर कर्मचारी अपने नाम के बैज वाली प्राधिकरण की निर्धारित वर्दी पहनें। टोल प्‍लाजा पर हिंसा की किसी भी घटना को केवल टोल प्लाजा प्रबंधक तथा लेन प्रबंधकों द्वारा ही नियंत्रित किया जाना चाहिए, इसके अलावा हिंसा की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे लगे होने चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि झगडे जैसी समस्या बनी रहने या बढ़ने पर टोल प्लाजा अधिकारी पुलिस की मदद ले सकते हैं तथा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सबूत के तौर पर कर्मचारी वीडियोग्राफी कर सकते हैं।
  • हैदराबाद में क्रिकेट विश्व कप में न्यूज़ीलैंड ने नीदरलैंड को 99 रनों से हरा दिया। 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की टीम 46.3 ओवर में 223 रन पर ऑलआउट हो गई। इससे पहले, नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए न्‍यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 322 रन बनाए। 
  • बम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज चार सौ 83 अंक लुढ़क कर 65 हजार पांच सौ 12 पर बन्‍द हुआ। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी एक सौ 41 अंक घटकर 19 हजार पांच सौ 12 पर आ गया।
  • ।उदयपुर में दोनों कीमती धातुओं के भाव इस प्रकार रहे
    सोना 22 कैरेट 1 ग्राम₹  5444 सोना 24 कैरेट 1 ग्राम ₹ 5716
    चांदी 1 किलो बार का भाव रहा ₹₹ 75500
  •  मौसम
  • उदयपुर में  पिछले 24 घंटों के दौरान  तापमान रहा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम  21 सेल्सियस
  • तो ये थीं अब तक की अपडेट्स हम फिर आएंगे और अपडेट्स लेकर बने रहिए हमारे साथ…..

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